मा.आ.पृथ्वीराज चव्हाण(बाबा)यांचे प्रयत्नाने राज्यातील नगरपंचायती व नगरपरिषदांना थकीत मुद्रांक शुल्क मंजूर

मा.आ.पृथ्वीराज चव्हाण(बाबा)यांचे प्रयत्नाने राज्यातील नगरपंचायती व नगरपरिषदांना थकीत मुद्रांक शुल्क रु.१०० कोटी व सातारा जिल्ह्यासाठी रु.६.२६ कोटी निधी मंजूर मलकापूर नगरपरिषदेस रु.८२.६३ लक्ष मुद्रांक शुल्क निधी प्राप्त.
कराड:ग्राम दौलत न्युज नेटवर्क –
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १४७अ नुसार नगरपालिका क्षेत्रातील स्थावर मालमत्तांच्या विवक्षीत हस्तांतरावर आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातील १ टक्के रक्कम नगरपरिषदांना सहाय्यक अनुदानापोटी देणेची तरतुद करणेत आली आहे. त्याप्रमाणे थकीत व सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील नगरपरिषदांना मुद्रांक शुल्काची रक्कम रु.१०० कोटी मा.ना.एकनाथजी शिंदे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासन निर्णय क्रमांक मुद्रांक-०४२४ /प्र.क्र.६० /नवि-३२, दि.२३ आक्टोंबर २०२४ रोजीचे शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी मलकापूर नगरपरिषदेस एकूण मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी रक्कम रु.८२.६३ लक्ष इतका निधी प्राप्त झालेला आहे.
तसेच मा. जिल्हाधिकारीसो, सातारा यांचेकडील पत्र क्र. साशा /नपा (मुद्रांक सहा. अनु) /COLSAT-३८०१२ (११) /८२ /२०२४, दि.२९/११/२०२४ अन्वये सातारा जिल्ह्यातील नगरपरिषदा /नगरपंचायतींना एकूण रक्कम रु.६,२६,४९,२९१/- इतका निधी मंजूर झालेला असून त्यापैकी मलकापूर नगरपरिषद, जि. सातारा नगरपरिषदेस रक्कम रु.८२,५२,९६३/- इतका निधी प्राप्त झालेला आहे. सदर मुद्रांक शुल्काबाबत मा.आ. पृथ्वीराज चव्हाण (बाबा), माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे दि.२८ मार्च, २०२३ रोजीच्या शिफारस पत्राने मा. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई यांच्याकडे व दि.१७/०४/२०२३ रोजी मा.ना. एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान मागणीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्याअनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री यांनी याबाबत मा. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग व मा. आयुक्त तथा संचालक यांना पुढील कार्यवासाठी पाठविला. परंतु, तो प्रलंबित असल्याने याबाबत पाठपुरावा होणे आवश्यक होते.
तथापि, मलकापूर नगरपरिषदेने सदर विषय पावसाळी अधिवेशनामध्ये अतारांकित प्रश्नाद्वारे मांडणेबाबतची लेखी पत्राद्वारे विनंती मा.आ. पृथ्वीराज चव्हाण (बाबा) यांना केली होती. त्यानुसार त्यांनी सदरचा विषय विधानसभेच्या पटलावर घेणेबाबत विधानसभा अध्यक्ष यांना विनंती केली होती. त्यानुसार दि.०२/०८/२०२३ रोजी सदरचा प्रश्न विधानसभेमध्ये घेणेत आला. याचर्चे दरम्यान मा.आ. पृथ्वीराज चव्हाण (बाबा) यांनी राज्यातील महानगरपालिकांना थकीत मुद्रांक शुल्काची रक्कम वितरीत करणेत आलेली आहे. परंतु, नगरपरिषदा, नगरपंचायती यांना ते अद्याप वितरीत करणेत आले.
झालेने त्याचा विकास कामावर व कर्मचाऱ्यांचे पगारावर याचा परिणाम होत आहे. यावर सभागृहात मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांची थकीत अंदाजे रु.५७७ कोटी रक्कम देणेबाबत शासन स्तरावरुन नियोजन करणेत आले असून, सदरची रक्कम संबंधित नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना ३१ मार्च पुर्वी वितरीत करण्यात येईल असे आश्वासन मा.ना. एकनाथराव शिंदे, मुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री यांनी सभागृहास दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना १.०० टक्के प्रमाणे थकीत मुद्रांक शुल्क रक्कम रु.४७७ कोटी निधी मंजूर झालेला आहे व त्यामुळे विकास कामांना गती मिळणार आहे. दि.२३ आक्टोंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर झालेली व मा. जिल्हाधिकारी, सातारा यांचेकडील दि.२९/११/२०२४ रोजीचे आदेशान्वये सातारा जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांना रु.६,२६,४९,२९१/- इतका निधी प्राप्त झाला असून त्यातील मलकापूर नगरपरिषदेस रु.८२.६३ लक्ष इतका निधी प्राप्त झालेला आहे, याबाबत मा.आ. पृथ्वीराज चव्हाण (बाबा), माजी मुख्यमंत्री यांचे मलकापूर नगरपरिषदेसह राज्यातील सर्व नगरपरिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी तसेच कर्मचारी यांनी धन्यवाद दिले आहेत.
सदर थकीत मुद्रांक शुल्क निधी मंजूर होणेसाठी मा. ना. एकनाथराव शिंदेसो, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा.आ. पृथ्वीराज चव्हाण (बाबा), माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा.के. गोविंदराज, प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग व मा. मोहन रानडेसो, आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन, नवी मुंबई, मा. जितेंद्र डूडी, जिल्हाधिकारी सातारा, श्री. अभिजीत बापट, सह. आयुक्त, सातारा, श्री. अजिक्य पाटील नगरपालिका प्रशासन अधिकारी. तसेच मलकापूर नगरपरिषदेचे प्रशासक तथा मुख्याधिकारी श्री. प्रताप कोळी व सहा. लेखापाल सौ. सुनंदा शिंदे व नगरपरिषदेचे पदाधिकारी यांचे याकामी सहकार्य लाभले आहे.