राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रातिल विद्यार्थांच्या हिताच्या प्रलंबित मागण्यासाठी मोर्चा

राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रातिल विद्यार्थांच्या हिताच्या प्रलंबित मागण्यासाठी मोर्चा
कराड:प्रतिनिधी –
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था संघ,सातारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघ सातारा,सातारा जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ सातारा, जिल्हा शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने
महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रातिल विद्यार्थांच्या हिताच्या प्रलंबित मागण्यासाठी शैक्षणिक मागण्या संदर्भात आज विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, संस्था पदाधिकारी यांचा तहसीलदार कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १. शासनाने नवीन शाळा (इंग्रजी, मराठी) वाटप धोरण आल्याशिवाय नवीन वाटप बंद करावे.
२. नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्याआधी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी निर्धारणाचे निकष नव्याने ठरविण्यात यावेत ३. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण व विदयार्थी केंद्रीत धोरण ठरविण्यात यावे,
४. शिक्षणावर होणारा खर्च मर्यादित न ठेवता राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के करण्यात यावा
५. कंत्राटी/ घडयाळी तासानुसार शिक्षक, प्राध्यापक भरती पूर्णपणे बंद करण्यात यावी. ६. सर्व पक्ति अनुदान वेतनेतर अनुदान व आरटीई अनुदान पूर्णपणे अदा करण्यात यावी व सध्या अस्तित्वात असलेल्या
वेतनानुसार देण्यात यावे. ७. पवित्र पोर्टल मार्फत होणारी शिक्षक भरती ही विविध न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार करण्यात यावी व शिक्षण संस्यांच्या नेमणूकीच्या हक्कात आडकाटी निर्माण करू नये.
८. सर्व विनाअनुदानित/ अतः अनुदानित शाळांना पूर्णपणे १०० टक्के अनुदान स्वरीत देण्यात यावे.
९. यापूर्वी विनाअनुदावरून १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळांना पण वेतनेतर अनुदान प्रदान करण्यात यावे. १०. शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा आकृतीबंध नव्याने करून रिक्त पदांची भरती चतुर्थ कर्मचा-यांसहीत करण्यात यावी. ११ राज्यातील सर्व मान्यता प्राप्त शाळांना केंद्र शासनाचे सर्व शिक्षण अभियानाचे अनुदान प्राप्त व्हावे
१२. कन्नाटी पध्दतीने होणा-या नेमणूकीचा शासन आदेश ताबडतोब रदद करण्यात यावा,
१३. जूनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
१४. प्रस्तावित दत्तक शाळा योजना बंद करा.
१५. शाळा तिथे क्रीडा शिक्षक अंमलबजावणी व्हावी.
१६. शिक्षकांची शाळा बाह्य कामे पूर्णपणे बंद करून फक्त विदयार्थ्यांच्या अध्यापनाचेच काम करू द्यावे.