शैक्षणिक क्षेत्रातील मागण्यासंदर्भात 9 ऑक्टोबर धरणे आंदोलन अशोकराव थोरात अध्यक्ष सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था संघ, सातारा
कराड : प्रतिनिधी –
महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अनागोंदी कारभार सुरू आहे. राज्यातील गरिबांना शिक्षण नाकारले जात आहे. गरीब,कष्टकरी, ग्रामीण भागातील वाडी,वस्तीवरील मुलामुलींना तसेच शहरातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न शासनातर्फे केला जात आहे. गेल्या 20- 22 वर्षात महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या सर्व सरकारने हेच धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षणात मागे पडत चालले आहे. गेली अडीच तीन वर्षे तरी महाराष्ट्रातील मागचे व आत्ताचे सरकार नळावरील भांडणाचा खेळ खेळत आहे. लोकप्रतिनिधींचे लक्ष शिक्षण या अत्यंत महत्त्वाचे विषयाकडे नाही.
शिक्षण क्षेत्रातील समस्या विद्यार्थी,पालक,शिक्षक , कर्मचारी व समाजाचे दृष्टीने अग्रक्रमाने सोडविणे गरजेचे आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आंदोलने,मोर्चे सुरू झालेले आहेत.
सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था संघ, सातारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघ,सातारा जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ पुणे यांचे संयुक्त विद्यमाने सोमवार दिनांक 9/10/2023 रोजी दुपारी 12:30 ते 4.00 पर्यंत धरणे आंदोलन आयोजित केले आहे.आंदोलनांमध्ये खालील मागण्यांचा समावेश आहे.
01. शाळांच्या संच मान्यता करताना विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अनिवार्य केल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. उदा. अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न.
02. शाळा, महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक शिक्षक, कर्मचारी व इतर सेवक वर्ग रिक्त जागांवर भरण्यास त्वरित परवानगी मिळावी. सन.2012 नंतर संस्थांनी नेमलेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना मान्यता द्यावी.
03. पवित्र पोर्टल मार्फत होणारी शिक्षक भरती ही विविध न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार करण्यात यावी व शिक्षण संस्थांच्या नेमणुकीच्या हक्कात आडकाठी निर्माण करू नये.
04. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची 52000 पदे शासनाने व्यपगत केली ती पूर्ववत करून भरती करण्यास परवानगी द्यावी.
05. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा मंजूर आकृतीबंध लागू करून भरतीची परवानगी मिळावी.
06. ग्रामीण भाग वाडी- वस्ती ,दऱ्याखोऱ्यातील अस्तित्वातील कोणत्याही प्राथमिक,पूर्व प्राथमिक शाळा, बालवाड्या पटसंख्या अभावी बंद करू नयेत.
07. केंद्र व राज्य सरकारने आपल्या सकल उत्पन्नाच्या सहा ते सात टक्के इतकी रक्कम शिक्षणावर गुंतवणूक म्हणून खर्च करावी.
08. शासनमान्य शाळा महाविद्यालयांना विकास निर्देशांकाप्रमाणे सहा ते नऊ टक्के वेतन, इतर अनुदान, मागील लगतच्या शिक्षक व कर्मचारी यांच्या वेतनावर नियमितपणे दरवर्षी वर्षातून दोन वेळा द्यावे , तसेच आरटीई अंतर्गत( 25% गरीब विद्यार्थी) ही थकीत अनुदान मिळावे.
09. विनाअनुदानित,अंशतः अनुदानित,शाळा,विद्यालये अनुदानावर आणावीत.
10. पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळा, महाविद्यालयांमध्ये मोफत सक्तीचे व अनुदानित शिक्षण मिळावे. शासनाच्या मदतीच्या सर्व योजना सर्व शाळांना लागू कराव्यात. कुठल्याही माध्यमाच्या शाळांना शिक्षण फी आकारण्याची परवानगी असू नये.
11. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अपूर्ण असून त्यात फार मोठे बदल करणे आवश्यक आहे. सदर धोरण राबविण्यात शिक्षक व इतर कर्मचारी निर्धारणाचे निकष ठरविण्यात यावेत.
12. कंत्राटी घड्याळी तासिका तत्वावर शिक्षक,प्राध्यापक भरती पूर्णपणे बंद करण्यात यावी.
13. शासनाने नवीन शाळा( इंग्रजी मराठी) वाटप धोरण ठरविल्याशिवाय नवीन शाळा वाटप बंद करावे.
14. राज्यातील जवळपास 65000 जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा दत्तक देण्याची योजना त्वरित मागे घेण्यात यावी.
सदर आंदोलनास पुणे विभागाचे अध्यक्ष अप्पासाहेब बालवडकर, विजय कोलते, कृषी शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष, शिवाजीराव माळकर कोल्हापूर, सदानंद भागवत रत्नागिरी देवरुख, पुंडलिक जाधव इचलकरंजी, व सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
